दिपक मोहिते,

अबब…

आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल : महाराष्ट्राची भयावह आर्थिक स्थिती आली समोर,

” भीक नको,पण कुत्र आवर, ” या म्हणीप्रमाणे सध्या राज्यातील जनतेची झाली आहे.महायुती सरकारमधील नेत्यांच्या मताच्या हव्यासापोटी राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढत चालले आहे.महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च वाढत असून कर्ज आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे.त्यामुळे भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय उपलब्ध नाही.आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल काल वित्तमंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलावर मांडला.
आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची बिकट परिस्थिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात हा अहवाल मांडला.
गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे २०० तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस झाला आहे.कृषी गणनेनुसार लागवड क्षेत्रातही प्रचंड घट झाली आहे. सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.५९ लाख हे.क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामामध्ये ६२.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण झाली आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये,कडधान्ये,तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात सरासरी ४९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.ऊस उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्के घट अपेक्षित आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत २२.७ टक्के घट होणार आहे. २०२३-२४ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर अपेक्षित असून ३२६.८८ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे.
– २०२४-२५ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रु.अपेक्षित तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित
– कर, महसूल आणि करेतर महसूल ( केंद्रीय अनुदानासह ) अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी आणि ७९ हजार ४९१ कोटी अपेक्षित
– २०२४-२५ मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे.
– अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२४-२५ करिता राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होत आहे.
सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.४ टक्के, महसुली तुट ०.४ टक्के असणार आहे. २०२४-२५ करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठीचा वार्षिक कर्ज आराखडा ७ लाख २५ हजार कोटी रु. इतका असणार आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा २४.४ टक्के आणि ” सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, ” क्षेत्राचा हिस्सा ६०.७ टक्के आहे.