दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,” भाग अंतिम,
पीएमएलए कायद्याची राजकीय नेते व उद्योगपतींमध्ये प्रचंड दहशत,
कालच्या भागात आपण सक्तवसुली संचालनालयाचा ( ईडी ) पूर्व इतिहास,कामकाजाची पद्धत,इ.विषयाचा आढावा घेतला.आज आपण पीएमएलए म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा,हा कसा आहे.या कायद्याची राजकीय नेते व उद्योगपतींमध्ये एवढी दहशत का आहे ? याविषयीची माहीती घेणार आहोत.
मनी लाँडरिंग,हवाला,इ. प्रकरणाची चौकशी करणे व अशा आर्थिक प्रकरणातील गुन्हेगारांना या कायद्याच्या २८ ( १५६ कलम ) नुसार संपत्ती जप्त करणे,हस्तांतरण,रुपांतरण व विक्री यावर बंदी घालणे,अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार असतात.गडगंज पैसा आला कोठून ? त्याचा विनियोग कसा व कुठे झाला ? याची माहिती घेण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय या कायद्यानुसार संबधित व्यक्तीला समन्स पाठवून स्पष्टीकरण विचारू शकते.या चौकशी दरम्यान बेनामी संपत्ती,आर्थिक स्रोत व विनियोग इ.बाबी स्पष्ट न झाल्यास संचालनालय संबधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करू शकते.मनी लाँडरिंग म्हणजे काळा पैसा पांढरा करणे होय.अशा प्रकरणात संबधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार संचलनालयाला असतात.समजा,एखाद्या व्यक्तीने बिल्डिंग बांधली किंवा एखादा उद्योग उभारला तर त्याला आपले आर्थिक स्रोत संचलनालायला पटवून द्यावे लागतात.संबधित व्यक्तीन जर योग्य ते स्पष्टीकरण देऊ शकला नाही,तर त्याची मालमत्ता जप्त होते.ती जप्त केल्यानंतर दिल्ली येथे असलेल्या प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येते.त्याला ” प्रॉव्हिजनल अटॅचमेन्ट,” असे म्हणतात.शेल कंपन्या उभारणे,विविध कंपन्यांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केल्याचे दाखवणे,नफा झाला नसताना तो झाल्याचे दाखवणे,खोटे व्यवहार दाखवणे,इ.गुन्ह्यात पीएमएलए कायद्यांतर्गत कारवाई होत असते.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ व नबाब मलिक हे दोघे,याच कायद्याखाली प्रदीर्घ काळ जेलमध्ये होते.या कायद्याखाली अटक झाल्यास संबधित व्यक्तीला सहजासहजी जामीन मिळणं अत्यंत कठीण असतं.या कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत असलेले नियम हे अत्यंत कडक असे आहेत.त्यामुळे या कायद्याची राजकीय नेते व उद्योगपतींमध्ये प्रचंड दहशत आहे.
पण सध्या या कायद्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत असल्याचा आरोप राजकीय पक्षाकडून करण्यात येत असतो.या कायद्याची भिती दाखवून सरकार विरोधी पक्षाच्या खासदार,आमदार व अन्य घटकांच्या मागे ससेमिरा लावते,असे विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे.
समाप्त,
