शुभांगी शिंदे,नाशिक,
इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत वाढवण बंदर नियोजनात समावेश करा – छगन भुजबळ,
नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळचा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये समावेश करून ” भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२५-२६, ” अंतर्गत येथे नवीन प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावित करण्यात यावे,अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने २१ ऑगस्ट २०२० रोजी नाशिक विमानतळास आंतरराष्ट्रीय कुरिअर टर्मिनल (आय.सी.टी.) म्हणून मान्यता दिली आहॆ.सदर आय.सी.टी. इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि निर्यात धोरणाला चालना देणारा असल्यामुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये योग्य संतुलन राखत महाराष्ट्राचा शाश्वत सर्वांगीण विकास साध्य करेल.या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गतिमान उभारणी करून विकासाची समान संधी सर्व भागांमध्ये निर्माण करण्यात येत आहे.नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या माध्यमातून निर्माण केलेली क्षमता ही इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर (INSTC) द्वारे एक्झिम व्यापाराला मदत करेल. जागतिक दर्जाच्या हवाई टर्मिनल सुविधा युरोप,मध्य पूर्व आणि अमेरिका या देशा दरम्यान जाणाऱ्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गावरून मोठ्या विमानांना हाताळण्यास सक्षम असेल असे म्हटले आहे.
२०२७ मध्ये नाशिक – त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा आयोजित करण्यात येत आहे.ज्यात ५ कोटी भाविक,पर्यटक रेल्वेने येणे अपेक्षित आहे.हा कुंभमेळा यशस्वीरीत्या पार पाडावा, यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर नाशिक परिसरात दळणवळण,परिवहन सुविधेचे नियोजन आणि त्याची प्रभावशाली अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.केंद्र सरकारने इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत नाशिक वाढवण पोर्ट रेल्वे मार्गाचा फायनल लोकेशन सर्व्हे नुकताच मंजूर केला आहे.निफाड ड्राय पोर्ट वरील निर्यातक्षम कार्गो वाहतूक थेट नाशिक आंतरराष्ट्रीय कुरिअर टर्मिनलला ( आय.सी.टी.) वळवून पाठवणे शक्य होईल. केंद्रीय गृहमंत्रालय भारत सरकार यांनी डिसें.२०२३ मध्ये इम्मिग्रेशन सुविधेस मान्यता दिली.ज्यामुळे येथून आंतरराष्ट्रीय विमाने चालू होतील.राज्य शासनाला देखील सिंहस्थ कुंभमेळा अंतर्गत नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा वापर करता येईल,ज्यासाठी अतिरिक्त भांडवली खर्च वाचवणे,शक्य असल्याचे म्हटले आहे.
भांडवली खर्चाचे अनेक पटीत होणारे परिणाम लक्षात घेऊन आणि राज्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये ” भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य २०२५-२६,” ही योजना चालू ठेवण्यात येणार आहे.या योजनेअंतर्गत,राज्य सरकारांना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या रूपात एकूण ११.५ लाख कोटींची विशेष मदत देण्यात आली आहॆ.सदर योजनेत आरोग्य, शिक्षण,सिंचन,पाणीपुरवठा, वीज,रस्ते,पूल आणि रेल्वे यासह विविध क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.या क्षेत्रांतील प्रकल्पांची गती वाढावी,या उद्देशाने या दोन्ही योजनेतील राज्यांचा वाटा पूर्ण करण्यासाठीही निधी राज्यांना प्रदान करण्यात आला.या संदर्भात केंद्रशासनाच्या वित्त विभागाने दि.०६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित करून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे प्रस्ताव मागवले आहेत.या योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात येणारा निधी राज्यांच्या दीर्घकालीन फायद्यासाठी नवीन व चालू असलेल्या भांडवली प्रकल्पाांसाठी वापरावयाचा आहे.सदर योजनेत केंद्र शासनाचे १००% अर्थ सहाय्य उपलब्ध आहे त्यामुळे राज्य शासनावर आर्थिक भार येणार नाही,असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने ” भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना,” भाग २ ( गतिशक्ती ) अंतर्गत शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे Integrated Air Cargo Facility उभारण्यास ५५ कोटी मंजूर केले आहेत.राज्य शासनाने नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा शिखर समितीची तात्काळ बैठक बोलावून नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत समावेश करून ” भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२५-२६,” मध्ये येथे नवीन प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावित करून हा प्रकल्प कुंभमेळा २०२७ पूर्वी प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज आहे.ज्याचा सर्वाधिक फायदा नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळामध्ये प्रवासी वाहतुकीसाठी होईल.त्यामुळे नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये समावेश करून ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२५-२६’ अंतर्गत येथे नवीन प्रवासी टर्मिनल प्रस्तावित करण्यात यावे,अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
तसेच निफाड ड्रायपोर्टचा इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत वाढवण बंदर नियोजनात समावेश करा,अशीही मागणी त्यांनी पुढे रेटली आहे.
छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत नाशिक वाढवण पोर्ट रेल्वे मार्गाचा फायनल लोकेशन सर्व्हे नुकताच मंजूर केला आहे.नाशिक वाढवण पोर्ट रेल्वे मार्ग निर्मितीनंतर कंटेनर मालगाड्या निफाड ड्राय पोर्ट येथे कस्टम क्लिअरन्स करून मालाची कार्यक्षम वाहतूक करणे शक्य होईल.जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांवर टर्न अराऊंड कमी होऊन बंदरांची कंटेनर वाहतूक क्षमता वाढेल आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत होईल. राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गतिमान उभारणी करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली ०९ जाने. २०२५ रोजी मंत्रालयातील ” मुख्यमंत्री वॉर रूम,”मध्ये वाढवण ते नाशिक हायस्पीड कनेक्टिव्हिटी तयार करण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्यद्योगिक आणि निर्यात धोरणाला चालना देणारा असल्याने नाशिक जिल्ह्याच्या शाश्वत सर्वांगीण विकासाची समान संधी निर्माण करण्यासाठी निफाड ड्रायपोर्टचा वाढवण बंदर नियोजनात समावेश करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
